राजेश वर्मा
स्टेट कोर्डिनेटर उत्तर प्रदेश mau
mau स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिजनों को जिलाधिकारी ने सहयोग राशि का किया वितरण।*
mau …लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम का कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया सजीव प्रसारण।*
mau 2047 तक भारत को सबसे बड़ी ताकत एवं विकसित भारत बनाने हेतु नागरिक कर्तव्यों को देनी होगी प्राथमिकता:- मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी*
mau कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी श्री प्रवीण मिश्र ने स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिजनों को सहयोग राशि की डेमो चेक का वितरण किया।लखनऊ में स्मृति शेष अधिवक्ताओं के परिजनों के सहयोग राशि की वितरण कार्य माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी एवं मुख्य न्यायमूर्ति इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा किया गया। लखनऊ में आयोजित इस कार्यक्रम का सजीव प्रसारण भी कलेक्ट्रेट सभागार में किया गया। जनपद मऊ के अधिवक्ताओं के आश्रितों को जिलाधिकारी द्वारा 5-5 लाख की आर्थिक सहायता के रूप में डेमो चेक प्रदान किया गया। जिसमें सोशिल्या पत्नी स्वर्गीय रामसंजीवन यादव, मधुबाला दुबे पत्नी स्वर्गीय प्रेमचंद दुबे, रेहाना खातून पत्नी स्वर्गीय मुमताज अहमद, प्रतिमा सिंह पत्नी स्वर्गीय नरेंद्र कुमार सिंह, कांति सिंह पत्नी स्वर्गीय गिरीश सिंह, लीला गुप्ता पत्नी स्वर्गीय वृंदा प्रसाद गुप्त, डिंपल सिंह पत्नी स्वर्गीय दिनेश कुमार सिंह, आरती तिवारी पत्नी स्वर्गीय संजीव तिवारी एवं मीना चौहान पत्नी स्वर्गीय राम सिंह चौहान के विधिक वारिसानो को रूपया पांच-पांच लाख का डेमो चेक वितरण किया गया। लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री माननीय श्री योगी आदित्यनाथ जी ने अपने संबोधन में 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने एवं सबसे बड़ी ताकत बनाने हेतु नागरिक कर्तव्यों को प्राथमिकता देने को कहा। उन्होंने अपने संबोधन के दौरान कहा कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में एक करोड़ परिवारों को महिला पेंशन से संबंधित विभिन्न योजनाओं से जोड़ा जा चुका है। इसके अलावा पिछले 7 साल में 56 लाख लोगों को आवास भी उपलब्ध कराए गए। उन्होंने कहा कि 2017 के बाद 54 ऐसी बस्तियों को राजस्व ग्राम बनाया गया, जिन्हें पूर्व में सरकार द्वारा संचालित किसी भी योजना का लाभ नहीं प्राप्त हो रहा था। अब इन 54 बस्तियों में निवास करने वाले लोगों को सरकार द्वारा संचालित सभी योजनाओं से आच्छादित किया जा चुका है। योगी आदित्यनाथ जी ने कहा की सरकार न्यायपालिका से जुड़े समस्त लोगों के साथ हर मोड़ पर साथ देने को तैयार है। उन्होंने कहा कि पूर्व में सहयोग राशि डेढ़ लाख रुपए को बढ़ाते हुए अब 5 लाख रुपए किया गया है तथा वर्तमान सरकार ने आयु सीमा में भी संशोधन करते हुए 60 वर्ष से 70 वर्ष कर दिया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 2017-18 से अब तक अधिवक्ता कल्याण निधि से 2754 परिजनों को लाभान्वित किया गया है, जिसके दौरान 134 करोड़ 32 लाख रुपए की धनराशि इन परिजनों को वितरित की गई है। उन्होंने स्मृति शेष अधिवक्ताओं को विनम्र श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिजनों के प्रति पूरी संवेदना भी व्यक्त की। आज प्रदेश में कुल 577 परिवार को अधिवक्ता कल्याण निधि से सहयोग राशि का वितरण लखनऊ में आयोजित कार्यक्रम के साथ ही समस्त जनपदों में भी आयोजित कार्यक्रम के दौरान किया गया।
कलेक्ट्रेट सभागार में कार्यक्रम के दौरान अपर जिला जज मिथिलेश त्रिपाठी, अपर जिलाधिकारी सत्यप्रिय सिंह, अध्यक्ष सिविल कोर्ट सेंट्रल बार एसोसिएशन लालजी पांडे, राजेश सिंह राज महामंत्री, संजय सिंह महामंत्री डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन, विजय कुमार सिंह एडीजीसी, मदन चन्द देववंशी एडीजीसी सहित अन्य अधिवक्ता उपस्थित रहे।